रोल प्रेक्षक श्री श्रीकांत बनोठ ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की
बीएलओ ऐप की कार्यप्रणाली देखी, ईआरओ को डाटा सत्यापन के निर्देश
मंदसौर / विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत मंदसौर जिले के लिए नियुक्त रोल प्रेक्षक श्री श्री श्रीकांत बनोठ (आईएएस) ने सुशासन भवन सभागृह में सभी आरओ एवं ईआरओ की बैठक लेकर अब तक किए गए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में एसआईआर गणना पत्रक वितरण, डिजिटाइजेशन, मृत, लापता एवं स्थानांतरित मतदाताओं के प्रकरण, डबल वोटर तथा वर्ष 2003 की एसआईआर में परिवारजन अथवा स्वयं का रिकॉर्ड उपलब्ध न होने वाले मतदाताओं की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अदिती गर्ग, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती एकता जायसवाल, सभी ईआरओ, इलेक्शन सुपरवाइजर, कर्मचारी मौजूद थे।
रोल प्रेक्षक ने बताया कि नो मैपिंग की श्रेणी में आने वाले मतदाताओं को सर्वप्रथम ईआरओ द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे, इसके पश्चात 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक उनकी सुनवाई की जाएगी। उन्होंने राजनीतिक दलों से निरंतर संपर्क बनाए रखने, समय-समय पर बैठकें आयोजित करने एवं आवश्यक निर्देश देने पर जोर दिया।
बैठक के दौरान प्रेक्षक ने दो बीएलओ से बीएलओ ऐप के संबंध में विस्तार से जानकारी ली तथा ऐप को ओपन कर उसकी कार्यप्रणाली भी देखी। उन्होंने ईआरओ को डाटा का सत्यापन सुनिश्चित करने तथा बीएलओ ऐप में आ रही समस्याओं को अवगत कराने के निर्देश दिए, ताकि आयोग के समक्ष समस्याएं रखी जा सकें।
जिले में कुल 10 लाख 53 हजार 641 मतदाता हैं, जिनमें से 10 लाख 1 हजार 680 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में 7,726 मतदाता नो मैपिंग की श्रेणी में हैं, जबकि 51,961 मतदाता मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित अथवा डबल वोटर की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं।
ड्राफ्ट निर्वाचन नामावली का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। इसके उपरांत 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। दावों एवं आपत्तियों के निराकरण हेतु नोटिस जारी करने, सुनवाई एवं सत्यापन की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक एक साथ संपन्न की जाएगी।
निर्वाचन नामावली के स्वास्थ्य मापदण्डों की जांच के उपरांत अंतिम प्रकाशन हेतु आयोग से अनुमति 17 फरवरी 2026 तक प्राप्त की जाएगी तथा निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा।